दैनिक भारती शहडोल। बुढ़ार में एसडीएम कोर्ट की स्थापना की मांग को लेकर शुरू किया गया हस्ताक्षर अभियान लगातार जोर पकड़ता जा रहा है। अभियान को क्षेत्र के विभिन्न वर्गों के लोगों के साथ-साथ अधिवक्ताओं का भी समर्थन मिल रहा है। समर्थकों का कहना है कि बुढ़ार में एसडीएम कोर्ट की स्थापना होने से बुढ़ार सहित पूरे कोयलांचल क्षेत्र के लोगों को न्यायिक एवं प्रशासनिक कार्यों के लिए जिला मुख्यालय शहडोल के बार-बार चक्कर लगाने से राहत मिल सकेगी।
बड़ी संख्या में अधिवक्ताओं ने किया हस्ताक्षर
हस्ताक्षर अभियान के क्रम में बुढ़ार अभिभाषक संघ के वरिष्ठ अधिवक्ताओं एवं विभिन्न राजनीतिक दलों से जुड़े अधिवक्ताओं ने भी अभियान में सहभागिता दर्ज कराई। वरिष्ठ अधिवक्ता जोगिन्दर सिंह, उमेश नामदेव, वरिष्ठ कांग्रेस नेता एवं अधिवक्ता प्रदीप सिंह, वरिष्ठ भाजपा नेता एवं अधिवक्ता दीपक शर्मा सहित अधिवक्ता राजेश कुशवाहा, रमेश प्रजापति, प्रकाश रौतेल, सजल गुप्ता समेत बड़ी संख्या में अधिवक्ताओं ने हस्ताक्षर कर एसडीएम कोर्ट की मांग का समर्थन किया।
छोटे-छोटे कामों के लिए शहडोल जाना पड़ता है
हस्ताक्षर अभियान चला रहे नेता एवं अधिवक्ता शैलेन्द्र श्रीवास्तव ने कहा कि बुढ़ार और आसपास के क्षेत्र के लोगों को अपने छोटे-छोटे प्रशासनिक कार्यों, प्रकरणों एवं अन्य आवश्यक मामलों के लिए जिला मुख्यालय शहडोल जाना पड़ता है। इससे आम नागरिकों का समय और धन दोनों खर्च होते हैं।
उन्होंने कहा कि यदि बुढ़ार में एसडीएम कोर्ट की व्यवस्था होती है तो क्षेत्र के लोगों को स्थानीय स्तर पर ही कई महत्वपूर्ण कार्यों की सुविधा मिल सकेगी और उन्हें अनावश्यक रूप से जिला मुख्यालय के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे।
कोयलांचल क्षेत्र के साथ हो रहा सौतेला व्यवहार
श्रीवास्तव ने आरोप लगाते हुए कहा कि सम्पूर्ण कोयलांचल क्षेत्र के साथ लंबे समय से सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। उनका कहना है कि एसडीएम कोर्ट की मांग नई नहीं है, बल्कि लंबे समय से क्षेत्र की जनता इस सुविधा की मांग करती आ रही है।
उन्होंने जनप्रतिनिधियों की भूमिका पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि जनता की इस मांग को सरकार के सामने मजबूती से उठाने के बजाय केवल पत्राचार तक सीमित कर दिया जाता है। उनके अनुसार पिछले करीब 13 वर्षों से पत्र लिखे जाने की प्रक्रिया चल रही है, लेकिन धरातल पर अपेक्षित परिणाम सामने नहीं आया।
अब जन-जन तक पहुंचाया जाएगा अभियान
अधिवक्ता शैलेन्द्र श्रीवास्तव ने बताया कि हस्ताक्षर अभियान को अगले चरण में जन-जन तक पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा। क्षेत्र के अधिक से अधिक नागरिकों को अभियान से जोड़कर एसडीएम कोर्ट की मांग को व्यापक स्वरूप दिया जाएगा।
स्थानीय स्तर पर प्रशासनिक सुविधा की मांग
बुढ़ार एसडीएम कोर्ट की मांग को लेकर चल रहे अभियान के बीच अब यह मुद्दा क्षेत्र में चर्चा का विषय बन गया है। अभियान से जुड़े लोगों का कहना है कि स्थानीय स्तर पर प्रशासनिक सुविधा उपलब्ध होने से बुढ़ार सहित आसपास के ग्रामीण एवं कोयलांचल क्षेत्र के नागरिकों को बड़ी राहत मिलेगी।
अब देखना होगा कि लगातार बढ़ रहे जनसमर्थन और हस्ताक्षर अभियान के बाद शासन एवं प्रशासन इस मांग पर क्या कदम उठाता है।