हाईकोर्ट के आदेशों का हवाला देते हुए नियुक्ति तिथि से पूर्ण वेतन लागू करने की मुख्यमंत्री से अपील
शहडोल। जिले के नवनियुक्त कर्मचारियों ने आज अपनी विभिन्न मांगों को लेकर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नाम कलेक्ट्रेट शहडोल में ज्ञापन सौंपा। कर्मचारियों ने विशेष रूप से नियुक्ति तिथि से 100 प्रतिशत वेतन भुगतान से संबंधित उच्च न्यायालय, जबलपुर के आदेशों को लागू कराने की मांग शासन के समक्ष रखी।
समान कार्य के बदले समान वेतन की मांग
नवनियुक्त कर्मचारियों ने ज्ञापन में कहा कि वे नियुक्ति के बाद अपने निर्धारित दायित्वों एवं कार्यों का पूर्ण रूप से निर्वहन कर रहे हैं। इसके बावजूद परिवीक्षा अवधि के दौरान 70, 80 और 90 प्रतिशत वेतन दिए जाने की व्यवस्था को लेकर कर्मचारियों में असंतोष है। कर्मचारियों ने समान कार्य के लिए समान वेतन के सिद्धांत के आधार पर नियुक्ति तिथि से 100 प्रतिशत वेतन भुगतान किए जाने की मांग की है।
हाईकोर्ट के विभिन्न आदेशों का दिया हवाला
ज्ञापन के साथ कर्मचारियों ने जबलपुर हाईकोर्ट एवं डिवीजन बेंच द्वारा दिए गए विभिन्न आदेशों का उल्लेख करते हुए अपनी मांग शासन के समक्ष रखी। कर्मचारियों का कहना है कि न्यायालय द्वारा 100 प्रतिशत कार्य लेने के बावजूद 70, 80 एवं 90 प्रतिशत वेतन दिए जाने की व्यवस्था को लेकर महत्वपूर्ण टिप्पणियां एवं आदेश दिए गए हैं। नवनियुक्त कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री से आग्रह किया कि न्यायालय के आदेशों की भावना के अनुरूप संबंधित कर्मचारियों को नियुक्ति तिथि से पूर्ण वेतन का लाभ प्रदान किया जाए।
वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ देने की मांग
कर्मचारियों ने परिवीक्षा अवधि पूर्ण होने के बाद नियुक्ति तिथि से वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ प्रदान किए जाने की भी मांग की। उनका कहना है कि नियुक्ति के बाद लगातार सेवा देने वाले कर्मचारियों को उनके वास्तविक सेवा काल के अनुरूप वेतन संबंधी लाभ मिलना चाहिए।
पहले से परिवीक्षा पूरी कर चुके कर्मचारियों के एरियर का मुद्दा
ज्ञापन में उन कर्मचारियों की मांग भी उठाई गई, जिनकी परिवीक्षा अवधि पूरी हो चुकी है। कर्मचारियों ने मांग की कि 70, 80 और 90 प्रतिशत वेतन के रूप में तीन वर्षों के दौरान हुई वेतन कटौती की राशि का एरियर सहित भुगतान किया जाए। इसके साथ ही कर्मचारियों ने उक्त एरियर पर 6 प्रतिशत ब्याज दिए जाने की मांग भी शासन के समक्ष रखी है।
मुख्यमंत्री से न्यायोचित कार्रवाई की अपील
नवनियुक्त कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव से आग्रह किया कि हाईकोर्ट जबलपुर एवं डिवीजन बेंच के संबंधित आदेशों का परीक्षण कर उन्हें लागू कराने की दिशा में आवश्यक कार्रवाई की जाए, ताकि नवनियुक्त कर्मचारियों को नियुक्ति तिथि से 100 प्रतिशत वेतन एवं नियमानुसार अन्य वित्तीय लाभ प्राप्त हो सकें।
कर्मचारियों को शासन से सकारात्मक निर्णय की उम्मीद
ज्ञापन सौंपने वाले कर्मचारियों ने कहा कि उनकी मांग किसी अतिरिक्त सुविधा की नहीं, बल्कि किए गए कार्य के अनुरूप पूर्ण वेतन एवं न्यायसंगत वित्तीय लाभ से जुड़ी है। कर्मचारियों ने उम्मीद जताई कि शासन न्यायालय के आदेशों और कर्मचारियों की स्थिति को ध्यान में रखते हुए जल्द सकारात्मक निर्णय लेगा।